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13.28 करोड़ पैन कार्ड आधार से हुए लिंक,

 जानिए क्यों है ये जरूरी

आधार कार्ड  से मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट ही नहीं, बल्कि पैन कार्ड को

 भी लिंक करना जरूरी है. अब तक कुल 13.28 करोड़ पैन कार्ड को आधार से

 जोड़ा गया है. आध‍िकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा 35 फीसदी 

तक पहुंच गया है.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना वैसे तो अनिवार्य  नहीं है, 

लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, 

तो आपके लिए यह जरूरी  है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ कर चुका है कि अगर आप इनकम टैक्स

 रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक 

करना जरूरी है. अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे,

 तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा.

आईटीआर प्रोसेस न होने का मतलब है कि आपका आईटीआर भरा 

नहीं माना जाएगा. इसकी वजह से आप पर टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी 

लगाने जैसी कार्रवाई कर सकता है.

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपके लिए अपने पैन कार्ड 

को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यह काम आप इनकम टैक्स 

डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास 

आपका आधार नंबर और पैन नंबर होना जरूरी है.

बता दें कि आधार कार्ड से पैन कार्ड के अलावा आपके बैंक खाते और 

मोबाइल नंबर को भी लिंक करना जरूरी है. फिलहाल बैंक खाते को

 लिंक करने के लिए आपके पास नेटबैंकिंग का ऑप्शन है. वहीं,

 मोबाइल को लिंक करने के लिए कई विकल्प अगले महीने आ सकते हैं.

बड़ी राहत: पैन कार्ड से आधार को

 लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर

 तक बढ़ाई गई

 आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराने का आज आखिरी दिन था लेकिन इसी बीच

 सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इस अवधि को चार माह के लिए बढ़ा दिया है. 

आधार-पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है. इससे पहले 

यह तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी. वैसे अटकलें पहले से ही लगाई जा 

रही थी कि कि वित्त मंत्रालय इस मियाद को बढ़ा सकता है और वैसा ही हुआ. 

इससे पहले सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की 

अनिवार्यता की डेडलाइन बुधवार को केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी 

थी. केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये

 डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इस

 मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं. कोर्ट

 नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस 

मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था.

एसएमएस के जरिए जोड़ना चाहते हैं तो यह बेहद सरल है. आपको करना 

बस यह है कि अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह 

छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को 

लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा. इसके अलावा

 इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको 

आपस में लिंक किया जा सकता है.

आधार नंबर और पैन कार्ड को SMS के जरिए भी

 कर सकते हैं लिंक, आज है आख़िरी तारीख़

आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना सभी नागरिकों के लिए अब अनिवार्य है।

 और इसकी आखिरी तारीख़ 31 अगस्त है।अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया 

पूरी नहीं की है, तो ऐसा करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और एसएमएस

 के जरिए। हो सकता है कि आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक करने के

 दौरान समस्या हो क्योंकि आख़िरी दिन आधिकारिक पोर्टल पर उम्मीद 

से ज़्यादा ट्रैफिक रहने की उम्मीद है। इस साल आपके टैक्स रिटर्न्स की 

प्रक्रिया को आधार-पैन लिंक किए बिना आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए इस 

लिंकिंग को पूरा करना जरूरी है। और हो सकता है कि रिटर्न्स के इनवैलिड

 होने के बाद आपको जुर्माना भरना पड़े। आपको यह भी याद रखना होगा 

कि इन दोनं को लिंक करना तब भी अनिवार्य है जबकि आपने अपने टैक्स

 रिटर्न्स में अपने आधार नंबर या आधार ऐप्लिकेशन का एकनोलेजमेंट 

नंबर को दिया हो।
आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें

एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 
दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे 
दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345.इस
 टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि 
दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।

अगर आापका नाम दोनों जगह अलग-अलग तरीके से लिखा गया है, तो 

आपको पुष्टि के लिए एसएमएस के जरिए एक आधार ओटीपी मिलेगा।

 हालांकि, अगर दूसरी जानकारी जैसे जन्मतिथि या लिंग मेल नहीं खाते, 

तो आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट 

(पेन के लिए) या यूआईडीएआई पोर्टल (आधार के लिए) पर जाकर

 बदलाव करना होगा ताकि दोनों की जानकारी मेल हो सके।

हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के दरिए पैन व आधार को लिंक 

करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन 

उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स 

नहीं लगता। सरकार के अनुसार, इससे देश में टैक्स सुधार करने में 

मदद मिलेगी।

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10.52 लाख फर्जी पैनकार्ड को छोटा

 आंकड़ा नहीं बता सकते: उच्चतम 

न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के 10.52 लाख ‘फर्जी’

 पैन कार्ड के आंकड़े को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से 

बेहद छोटा नहीं बताया जा सकता. यह आंकड़ा ऐसे कुल दस्तावेजों का 0.4 प्रतिशत है.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह बात रिकॉर्ड में आ चुकी है कि 11.35 लाख फर्जी 

या नकली पैन नंबरों की पहचान की गई है और इनमें से 10.52 लाख मामले 

व्यक्तिगत करदाताओं से जुड़े हैं. न्यायालय ने पैन कार्ड को जारी करने और 

टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आधार को अनिवार्य बनाने की आयकर कानून की 

धारा 139एए को वैध ठहराते हुए 157 पन्नों के फैसले में ये बातें कहीं. हालांकि 

न्यायालय ने तब तक के लिए इसे लागू किए जाने पर आंशिक रोक लगा दी, 

जब तक उसकी संवैधानिक पीठ आधार से जुड़े निजता के अधिकार के वृहद 

मुद्दे पर गौर नहीं कर लेती.

कानून की धारा 139एए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए और पैन कार्ड के 

आवंटन की याचिका दायर करने के लिए आधार या उसके लिए किए गए आवेदन 

के पंजीकरण संबंधी जानकारी देने को अनिवार्य बनाती है. यह बात एक जुलाई से

 लागू होनी है.

न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा, 

"याचिकाकर्ताओं ने यह दलील देने की कोशिश की कि फर्जी पैन कार्ड वाले लोग

 महज 0.4 प्रतिशत हैं, इसलिए ऐसे किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है." न्यायमूर्ति

 अशोक भूषण की सदस्यता वाली इस पीठ ने कहा, "हम प्रतिशत के आंकड़ों के

 हिसाब से नहीं चल सकते. इस तरह के मामलों की सटीक संख्या 10.52 लाख है.

 अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और देश पर बुरा प्रभाव डालने के लिहाज से 

इस संख्या को छोटा नहीं माना जा सकता."

पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की ओर से दायर अभ्यावेदनों में कही गई 

इस बात पर गौर किया कि फर्जी पैन कार्डों का इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को धन

 पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाता था. इस बात पर पीठ ने कहा- तथ्य यह है कि

 कंपनियां अंतत: कुछ लोगों की ओर से ही चलाई जाती हैं और इन लोगों को अपनी 

पहचान दिखने के लिए दस्तावेज पेश कर ने होते हैं. कर प्रणाली में आधार को लेकर

 आना कालेधन या काला धन सफेद करने पर रोक लगाने के उपायों में से एक है.

इस योजना को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि इस उद्देश्य

 की पूर्ण पूर्ति नहीं हो सकेगी.इसमें कहा गया- इस बुराई की जड़ें बहुत गहरी हैं और 

इससे निपटने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है. ये कदम एकसाथ उठाए जा 

सकते हैं. इन कदमों के मिलेजुले नतीजे आ सकते हैं और यह जरूरी नहीं कि 

अलग-थलग तौर पर उठाया गया प्रत्येक कदम काफी हो.